“सर्वांकरिता तंत्रज्ञान – ही कल्पना आता केवळ विकासाच्या नव्हे, तर संविधानाच्या चौकटीतूनही पाहिली जाते.”
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या Amar Jain वि. भारत संघ व इतर (2024) या ऐतिहासिक निर्णयात सांगितले की, डिजिटल सेवांमध्ये समावेशक आणि अर्थपूर्ण प्रवेश मिळणे हे आता भारतीय नागरिकांचा मूलभूत हक्क ठरतो — जो संविधानाच्या कलम 21: जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारात अंतर्भूत आहे.
🔍 काय आहे प्रकरण?
या प्रकरणात अर्जदाराने हे मुद्दे मांडले की अनेक दिव्यांग व्यक्तींना (जसे की ऍसिड हल्ल्याचे बळी, दृष्टिहीन नागरिक) डिजिटल सेवांचा वापर करणं शक्य नाही, विशेषतः ई-KYC प्रक्रियेमुळे त्यांना अडचणी येतात.
त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील मुद्द्यांवर आधारित निर्णय दिला:
- 20 मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याचे आदेश – विशेषतः ई-गव्हर्नन्स, बँकिंग, वित्तीय सेवा यांत सुधारणा.
- डिजिटल प्रक्रिया ही सर्वसमावेशक व न्यायसंगत हवी – म्हणजेच केवळ उपलब्ध नव्हे, तर वापरण्यास सुलभ व समान संधीची.
🧾 संविधानातील आधार
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की डिजिटल हक्क याच कलमानुसार संरक्षित आहेत:
| कलम | मुद्दा |
|---|---|
| 21 | सन्मानाने जगण्याचा अधिकार (Right to Life and Liberty) |
| 14 | कायद्यापुढे सर्व समान |
| 15 | कोणत्याही आधारावर भेदभावास मनाई |
| 38 | सामाजिक न्यायाचा प्रसार – राज्याचे दायित्व |
🌐 डिजिटल समावेश का आवश्यक?
- सरकारी योजना व सेवा – आधार, PM-KISAN, राशन कार्ड, इत्यादीसाठी ई-प्लॅटफॉर्म अनिवार्य
- ग्रामीण-शहरी दरी कमी करणे
- शिक्षण, बँकिंग, रोजगार – हे सर्व ऑनलाईन माध्यमांवर अवलंबून
- दिव्यांग, महिला, आदिवासी समाजाचा समावेश विकासप्रक्रियेत
⚖️ इतर संबंधित न्यायालयीन निर्णय
- Anuradha Bhasin वि. भारत संघ (2020) – इंटरनेट वापरण्याचा हक्क हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि व्यापाराचा हक्क म्हणून मूलभूत मान्य.
- Sabu Mathew George वि. भारत संघ (2017) – माहिती उपलब्धतेवर निर्बंध न लावताही चुकीच्या जाहिरातींवर नियंत्रण.
🔚 निष्कर्ष
भारतीय डिजिटल क्रांतीमध्ये प्रत्येकाचा सहभाग आवश्यक आहे. हा न्यायालयीन निर्णय “डिजिटल लोकशाही” या संकल्पनेला बल देतो. जेव्हा कुठलाही व्यक्ती – दिव्यांग, ग्रामीण, महिलावर्ग – सहजतेने सरकारी सेवा वापरू शकतो, तेव्हाच खरी समता आणि सामाजिक न्याय साध्य होईल.
🏷️ हॅशटॅग्ज:
#DigitalRights #InclusiveGovernance #FundamentalRights #Article21 #eKYC #SupremeCourtJudgment #DigitalEquality #RightToAccess
